English | Feedback / Suggestion


ਪੰਜਾਬ 2022 ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ)

ਪੰਜਾਬ 2022 ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ)

 

ਸੰਸਕਰਣ 0 . 8

 

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ  ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

 

  1. 1.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ / ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਕੂਮਕਲਾਂ :- ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁੱਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

 

  1. 2.ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤਾਰਵਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ :- ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੀਏ। 

 

  1. 3.ਜੰਗਲ :- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.6% ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 4.ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ :- ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ  "ਰੁਖ ਬਚਾਓ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਓ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? 

 

  1. 5.ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ :- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? 

 

  1. 6.ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ :- ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

  1. 7.ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਰਾਜ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? 

 

  1. 8.ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 9.ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

 

  1. 10.ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌੰਪੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌੰਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਵਾ ਬਾਰੇ , ਟੋਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦਿ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ' ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਏ ਹੈ? 

 

  1. 11.ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਫਾਈ :- ਸਤਲੁਜ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।  ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (CETP) ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? 

 

  1. 12.ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ :- 650 ਕਰੋੜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 13.ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ :- ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ? 

 

  1. 14.ਬਗੈਰ ਕੱਦੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ :- ਪੰਜਾਬ 30000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੱਦੂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਓਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

  1. 15.ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ :- ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 16.ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ :- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 17.ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ :- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਭਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 18.ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ :- ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 19.ਗੰਦਾ ਬਾਲਣ :- ਪੈਟ ਕੋਕ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟ ਕੋਕ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ? 

 

  1. 20.ਵਾਹਨ :- ਵਾਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 21.ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਬਨਾਮ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ :- ਪੰਜਾਬ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 22.ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ  ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 23.ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ :- ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 24.ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਫਾਫਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 25. ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

  1. 26.ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ :- ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ  ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ? 

 

  1. 27.ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੜਿਆ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

     

  2. 28.ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ :- ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ? 

 

  1. 29.ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ :- ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 30.ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ :- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ? 

 

  1. 31.ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ :- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਇਹ ਤੱਥ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਜਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਕਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ? 

 

  1. 32. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ :- ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ।  ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

  1. 33. ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ :- ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? 

 

  1. 34. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ :- ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।  ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 

 

  1. 35. ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ :- ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਅਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ? 

 

  1. 36. ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ :- ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

 

  1. 37.ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ : - ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

  1. 38.ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ :- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 

     

ਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ

ਭਾਈ ਘੱਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ

ਕਰਨਲ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ,

ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ

ਸ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ

ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ

ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ

ਡਾ: ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੋਰਮ

ਸੰਗਰੂਰ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਇਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਅਰਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ)

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਘੱਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ

ਰੂਰਲ ਐਨਜੀਓ ਮੋਗਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ)

ਮੋਗਾ

ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ

ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ

ਅਰਥ ਕੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਡਾ: ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)

ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮਾਹਰ

ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰਾ

ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ

ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਟ ਸਿਟੀਜੈਂਸ ਫੋਰਮ , ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ,ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ: ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਆਰਬੀਐਸ ਰੂਟਸ, ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ

ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ

ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ

ਡਾ: ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ

ਅਗੈੱਪ, ਜਲੰਧਰ